पीएम प्रणाम योजना का लाभ कैसे ले, इसके उद्देश्य व पात्रता जानकारी | PM Pranam Yojana क्या है, यहां जाने सभी जानकारी – केंद्र सरकार एक योजना को लागू करने के बारे में विचार कर रही है जिसका नाम पीएम प्रणाम योजना PM PRANAM Yojana है क्योंकि किसानों द्वारा फसलों में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है और सरकार के खजाने पर भी बोझ है। पीएम प्रणाम योजना जिसका पूरा नाम पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है, सरकार के साथ साथ किसानों के लिए भी लाभदायक होगी। सरकार इस योजना को जल्द ही लागूं करने पर विचार कर रही है क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के लिए सरकार बड़े स्तर पर सब्सिडी देती है और सरकार पर 2022-23 में सब्सिडी का बोझ .25 लाख करोड़ होने की संभावना है। आज के इस पोस्ट में,PM Pranam Yojana 2023 के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को हम आपको बताएंगे।
PM PRANAM Yojana 2023
खबरो के अनुसार ही उर्वरकों के बढ़ते हुए प्रयोग को रोकने के लिए और सरकारी धन को बचाने के लिए जल्द PM Pranam Yojana की शुरुआत की जाएगी। पीएम प्रणाम योजना का संबंध किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी से है और उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सरकारी सब्सिडी को कम करना है। सरकार 2022-23 में सब्सिडी के बोझ से होने वाली बचत से इसका वित्तपोषण कर रही है, जिसमें 50% बचत उन राज्यों को दी जाएगी जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करते हैं, और शेष 30% किसानों और संगठनों को पुरस्कृत करने के लिए है। राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए नई पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और वैकल्पिक उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके लिए कैबिनेट ने 3.68 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है और इस योजना के जरिए 3000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की बचत होगीI
Overview of PM PRANAM Yojana 2023
| योजना का नाम | PM PRANAM Yojana |
| आरम्भ की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
| वर्ष | 2023 |
| लाभार्थी | केंद्र सरकार और देश के किसान |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| उद्देश्य | केंद्र सरकार पर रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती सब्सिडी के बोझ को कम करना। |
| लाभ | सरकारी सब्सिडी का बोझ कम होगा और किसान फसलों में कम उर्वरक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित होंगेI |
| श्रेणी | केंद्र सरकार द्वारा |
| आधिकारिक वेबसाइट | अभी ज्ञात नहीं |
PM PRANAM Yojana का उद्देशय
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM Pranam Yojana 2023 का उद्देश्य रसायनिक पदार्थो के उपयोग को कम करना और वैकल्पिक सहयोगियों को बढ़ावा देना है। इस योजना का मुख्य कारण हर साल सरकार पर बढ़ रही सब्सिडी का बोझ है। पिछले वर्ष के सब्सिडी से 2022-23 की सब्सिडी के आंकड़े 30% ज्यादा है और उर्वरक मंत्री का कहना है की इस साल के आंकड़े 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकते है। इन आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम पीएम प्रणाम योजना के लिए 3.68 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है, जिसमें 3000 करोड़ रुपये के छूट का लक्ष्य शामिल है। इस योजना के चलते सरकार का सब्सिडी के लिए जा रहे धन का बोझ कम होगा तथा किसान फसलों में काम उर्वरक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
PM PRANAM Yojana का कार्यान्वयन
- पीएम प्रणाम योजना 2023 के लिए कोई विशेष बजट निर्धारित नहीं किया जाएगा, इसके बजाय, वित्तपोषण मौजूदा उर्वरक सब्सिडी से किया जाएगा, जिसे उर्वक विभाग के अधीन संचालित योजनाओं के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।
- मौजूदा उर्वरक सब्सिडी बचत का 50% केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत, राज्य सरकारें गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर विभिन्न उर्वरक उत्पादन इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी और संपत्ति निर्माण के लिए 70% अनुदान का उपयोग करेंगी।
- शेष 30% अनुदान का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के लिए किया जाएगा।
PM KISAN Registration: pmkisan.gov.in Registration 2023, Beneficiary Status Check
PM PRANAM Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- PM PRANAM Yojana 2023 के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों पर बढ़ती सब्सिडी के बोझ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषण को बढ़ावा देने के तहत, सरकार का लक्ष्य है कि 2022-23 में सब्सिडी का बोझ 2.25 लाख करोड़ रुपये होगा, जो पिछले साल के आंकड़े से 39% अधिक होगा।
- PM PRANAM Yojana 2023 सरकार के साथ-साथ किसान भाइयों को भी सीधा लाभ पहुंचाने के लिए है।
- देशभर में किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ रहा है और इस उपयोग को कम करने और सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए सरकार द्वारा यह योजना शुरू की जा रही है।
- कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों के पीएम प्रोत्साहन के तहत, केंद्र सरकार गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने से संबंधित संपत्ति निर्माण के लिए राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान करेगी।
- पीएम प्रणाम योजना के तहत केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने 7 सितंबर को आयोजित अभियान के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी साझा की है, जिसके तहत वित्तपोषित होने वाली उर्वरक सब्सिडी को बचाया जा सकता है।
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